Gratuity News Rules 2021: नए कानून के बाद बदल गया ग्रेच्युटी का नियम, अब किसे और कब मिलेगा?

Gratuity New Rules 2021: अब कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का नियम बदल गया है. इसका लाभ संविदा कर्मचारियों के अलावा मौसमी प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को भी मिलेगा.

संसद में तीन श्रम संहिता विधेयक पारित हो चुके हैं. इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल-2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल-2020 और सोशल सिक्योरिटी बिल-2020 शामिल हैं. सोशल सिक्योरिटी बिल, 2020 के चैप्टर 5 में ग्रेच्युटी के नियम की जानकारी दी गई है. लंबे समय से एक ही कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और भविष्य निधि के अलावा ग्रेच्युटी भी दी जाती है. ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को कंपनी से मिलने वाला इनाम है. यदि कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है, तो उसे निर्धारित फार्मूले के तहत गारंटीकृत तरीके से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ग्रेच्युटी का एक छोटा हिस्सा कर्मचारी के वेतन से काट लिया जाता है, लेकिन बड़े हिस्से का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है.

सरकार ने फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों यानी अनुबंध पर काम करने वालों के लिए यह व्यवस्था की गई है. यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ अनुबंध पर एक वर्ष की निश्चित अवधि के लिए काम करता है, तो भी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी. अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी को अब नियमित कर्मचारी की तरह सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया जाता है. इसका लाभ संविदा कर्मचारियों के अलावा मौसमी प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को भी दिया जाएगा.

ग्रेच्युटी एक्ट 2020 से किसे मिलेगा लाभ?

दूसरों के लिए भी पुराना नियम जारी रहेगा. वर्तमान में पांच साल की नौकरी पूरी होने पर हर साल 15 दिन के वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी तय की जाती है. कंपनी की ओर से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाती है. इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है. कर्मचारी ने एक ही कंपनी में 20 साल तक काम किया और उसका अंतिम वेतन 60 हजार रुपये है. इस वेतन को 26 से विभाजित किया जाता है, क्योंकि 26 दिनों को ग्रेच्युटी के लिए माना जाता है. इससे 2,307 रुपये की राशि मिलेगी.

संविदा कर्मियों को मिलेगा लाभ

फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए न्यूनतम टर्म कंडीशन नहीं – इसके तहत फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान किया गया है और न्यूनतम सेवा अवधि के लिए कोई शर्त नहीं होगी. पहली बार, एक निश्चित अवधि के लिए काम करने वाले एक निश्चित अवधि के कर्मचारी को एक नियमित कर्मचारी की तरह सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है. निश्चित अवधि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को संदर्भित करती है.

अब कब मिलेगा ग्रेच्युटी का पैसा

अध्याय 5 में कहा गया है कि नौकरी के अंत में कर्मचारी को लगातार पांच साल की सेवा देने पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा. यह सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति या इस्तीफे, मृत्यु या दुर्घटना या बीमारी से विकलांगता पर होगा. हालांकि, कामकाजी पत्रकार के मामले में यह पांच साल के बजाय तीन साल होगी. साथ ही, किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता या निश्चित अवधि की नियुक्ति या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसा कोई नोटिस होने पर लगातार पांच साल की सेवा आवश्यक नहीं होगी.

नया ग्रेच्युटी नियम 2021

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चार श्रम संहिता के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया है. नया श्रम कानून 1 अप्रैल, 2021 से लागू होना तय है.

जानकारों का कहना है कि नया श्रम कानून लागू होने पर कंपनियों को अपने सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) और भत्तों में बदलाव करने होंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि नए कानून के मुताबिक किसी कर्मचारी के भत्ते कुल वेतन के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. इस नियम का पालन करने के लिए नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी. भत्ते को कुल वेतन के 50 प्रतिशत तक सीमित करने से कर्मचारी ग्रेच्युटी पर नियोक्ता का भुगतान भी बढ़ जाएगा, जो कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को पांच साल से अधिक समय से भुगतान किया जाता है. इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पहले से ज्यादा लाभ मिलेगा.

नई परिभाषा के अनुसार, बोनस, पेंशन और पीएफ योगदान, वाहन भत्ता, एचआरए, ओवरटाइम और ग्रेच्युटी को वेतन से बाहर करना होगा. यानी मूल वेतन का हिस्सा 50 फीसदी या इससे ज्यादा रखना होगा

माना जा रहा है कि नए श्रम कानून के बाद वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव होगा. इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों के हाथ के वेतन में कटौती की जा सकती है. वहीं, भविष्य निधि (पीएफ) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम पर होने वाली कटौती में बढ़ोतरी होगी.

ग्रेच्युटी अधिनियम

ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार, एक कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है. इस अधिनियम में कर्मचारी वे हैं जिन्हें कंपनी पे रोल पर रखती है, प्रशिक्षुओं को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है. ग्रेच्युटी के तहत 20 लाख तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 है.

ग्रेच्युटी के बारे में विशेष जानकारी

इस फॉर्मूले के तहत अगर कोई कर्मचारी 6 महीने से ज्यादा काम करता है तो उसकी गणना एक साल के तौर पर की जाएगी. उदाहरण के लिए अगर कोई कर्मचारी 7 साल 8 महीने काम करता है तो उसे 8 साल माना जाएगा और इसी के आधार पर ग्रेच्युटी की रकम की जाएगी. वहीं अगर 7 साल 3 महीने काम करते हैं तो इसे 7 साल ही माना जाएगा.